मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में रोजगार कार्यालय में 25.81 लाख युवाओं ने
रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 1647 को ही सरकारी नौकरी दिलवाई गई। यह
जानकारी सरकार की तरफ से विधानसभा में दी गई है। कांग्रेस विधायक प्रताप
ग्रेवाल ने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिलाए जाने को
लेकर सवाल पूछा था।
इसके लिखित जवाब में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि 2011-12 से 2021-22 के बीच 10 सालों में प्रदेश में 25 लाख 81 हजार 256 युवाओं ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें अनारक्षित वर्ग के 8.10 लाख, अनुसूचित जाति वर्ग के 4.35 लाख, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3.36 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 9.98 लाख युवा शामिल है।
विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि 2011-12 से 2021-22 तक कुल 1647 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई जा सकी। इसमें अनारक्षित वर्ग के 760, अनुसूचित जाति वर्ग के 323, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 300 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 254 युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई गई। वहीं, सरकार की तरफ से रोजगार मेले के माध्यम से 8.25 लाख युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान करने की भी जानकारी दी गई।
पोषण आहार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार के दो विभाग आमने-सामने है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल पूछा कि क्या 11 से 14 साल की स्कूल त्यागी किशोरियों की संख्या मार्च 2018 को महिला एवं बाल विकास विभाग की 3.50 लाख है। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के आकड़े 9448 है। दोनों विभागों की सूची में जमीन आसमान का अंतर है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर से जानकारी एकत्रित की जा रही है।
इसके लिखित जवाब में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि 2011-12 से 2021-22 के बीच 10 सालों में प्रदेश में 25 लाख 81 हजार 256 युवाओं ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें अनारक्षित वर्ग के 8.10 लाख, अनुसूचित जाति वर्ग के 4.35 लाख, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 3.36 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग के 9.98 लाख युवा शामिल है।
विभाग की तरफ से जानकारी दी गई कि 2011-12 से 2021-22 तक कुल 1647 लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई जा सकी। इसमें अनारक्षित वर्ग के 760, अनुसूचित जाति वर्ग के 323, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 300 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 254 युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाई गई। वहीं, सरकार की तरफ से रोजगार मेले के माध्यम से 8.25 लाख युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान करने की भी जानकारी दी गई।
पोषण आहार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट पर सरकार के दो विभाग आमने-सामने है। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गेहलोत ने सवाल पूछा कि क्या 11 से 14 साल की स्कूल त्यागी किशोरियों की संख्या मार्च 2018 को महिला एवं बाल विकास विभाग की 3.50 लाख है। जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के आकड़े 9448 है। दोनों विभागों की सूची में जमीन आसमान का अंतर है। इस पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी कलेक्टर से जानकारी एकत्रित की जा रही है।